दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लापरवाही भरे रुख से खफा होकर उसपर एक लाख रुपये का भारी भरकम जुर्माना ठोंका है।
दरअसल, सरकारी विभागों, राज्य सरकारों द्वारा अपील दायर करने में अक्सर की जाने वाली देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एक मामले में केंद्र सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। अदालत ने जुर्माना लगाते हुए कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे लगातार कहने के बावजूद ऐसा लगता है कि उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है।
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ में केंद्र सरकार के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम लगातार सरकारी विभाग, राज्य सरकार व पब्लिक अथॉरिटी से यह कहते आए हैं कि अपील समय सीमा के अंदर दाखिल होनी चाहिए। बावजूद इसके इसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। इनके पास अपील दायर करने में देरी का कोई उचित कारण भी नहीं होता है। पीठ ने कहा है कि विधि विभाग में कई अधिकारी होते हैं, बावजूद इसके अपील दायर करने में देरी की जाती है। पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार पर भारी भरकम जुर्माना लगाया।