कोचिंग सेंटर ‘डेथ चेंबर’ बने गए हैं… दिल्ली IAS कोचिंग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस जारी किया- SC On Delhi IAS Coaching Incident

Ravi Ranjan05 Aug 2024, 12:50 PM August 5, 2024

SC On Delhi IAS Coaching Incident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर (Old Rajendra Nagar) के कोचिंग इंस्टिट्यूट (Rau’s IAS Study Circle) में तीन UPSC के छात्रों की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) संवतः संज्ञान लिया है। कोचिंग सेंटर (coaching center) में सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए कहा कि कोचिंग सेंटर ‘डेथ चेंबर’ बन गए हैं। कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। मामले में कोर्ट ने कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी रूल्स के पालन से जुड़े हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कोचिंग सेंटर फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम न्यायालय ने सख्त रूख अपनाते हुए ये बातें कही।

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बता दें कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर हुई तीन छात्रों की मौत को लेकर लोगों के बीच अब भी काफी ज्यादा गुस्सा है। छात्र इस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, “कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। कोचिंग सेंटर ‘डेथ चेंबर’ में तब्दील हो रहे हैं।

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अदालत ने फेडरेशन की याचिका पर सख्त नाराजगी जताते हुए उस पर एक लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “कोचिंग सेंटर्स डेथ चेंबर बन गए हैं। अगर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो उन्हें ऑनलाइन ही चलाना बेहतर होगा। देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना आंखें खोलने वाली है।

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सरकार बताए, अब कौन से सुरक्षा मानदंड बनाए गए: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हमें नहीं मालूम है कि अभी तक दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ने क्या प्रभावी उपाय किए हैं। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले कुछ छात्रों की जान जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई. ये घटना सभी के लिए आंखें खोलने वाली है। उन्होंने आगे कहा, “इसलिए हम इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हैं, ताकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया जा सके। इसमें वह ये बताएं कि अब तक कौन से सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं और अगर ऐसे किए गए हैं तो उनका पालन करवाने के लिए किस तरह का प्रभावी तंत्र पेश किया गया है।

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