सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, “पर्सनल लॉ बाल विवाह वाले कानून पर असर नहीं डाल सकता”

delhinews18 Oct 2024, 02:45 PM October 18, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलेंटरी एक्शन की याचिका पर फैसला सुनाया, जो देश में बढ़ते बाल विवाह के मामलों से जुड़ा था. कोर्ट ने 10 जुलाई की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.

सद्गुरु ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बंधक मामले में दी राहत, हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई को रद्द करने का आदेश

CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने देश में बाल विवाह की रोकथाम के कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कई दिशानिर्देश भी जारी किए हैं. इस निर्णय को पढ़ते हुए, चीफ जस्टिस ने कहा कि पर्सनल लॉ से कोई असर नहीं होगा.

कुर्सी संभालते ही CM नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला, अब फ्री में मिलेगी ये सुविधा

चीफ जस्टिस ने कहा कि बाल विवाह नाबालिगों की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन हैं. पीठ ने कहा कि अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, और उल्लंघनकर्ताओं को अंतिम उपाय के रूप में दंडित करना चाहिए. पीठ ने कहा बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं.

2006 के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ने 1929 के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का स्थान लिया और बाल विवाह को रोकने की कोशिश की.

झारखंड चुनाव पर बड़ी खबरः NDA में हुआ सीटों का बंटवारा, आजसू 10, जेडीयू 2 और LJP को 1 सीट, BJP इतने सीटों पर लड़ेगी चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर रोक लगाने के आदेश को लागू करने के लिए सभी विभागों को विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है. दंडात्मक उपायों से सफलता नहीं मिलती है, और समाज की स्थिति को समझकर रणनीति बनाएं. संसदीय कमिटी बाल विवाह को पर्सनल लॉ से ऊपर रखने का मसला लंबित है, इसलिए कोर्ट इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा है. लेकिन कम उम्र में शादी करना वास्तव में लोगों को अपने पसंद का जीवनसाथी चुनने से वंचित करता है.