GST क्षतिपूर्ति पर तकरार: सांसद सोनी पर सुशील आनंद शुक्ला औऱ RP सिंह का हमला, कहा- दस्तावेज पेश नहीं कर पाए तो मुंह पर कालिख पोत कर दे दें इस्तीफा

रायपुर। बीजेपी सांसद सुनील सोनी की पत्रकारवार्ता के जवाब में कांग्रेस ने भी पत्रकारवार्ता का आयोजन किया. कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सांसद सोनी का लगाया आरोप झूठा है.

छत्तीसगढ़ के 44 हजार 121 करोड़ रूपए केन्द्र सरकार ने रोक रखे हैं. जीएसटी क्षतिपूर्ति, सेंट्रल एक्साइज, प्रधान मंत्री शहरी आवास, मनरेगा भुगतान, मनरेगा तकनीकी सहायता समेत केंद्र को लगभग 44 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को देने हैं.

बीजेपी के सभी सांसद इस राशि को नोट कर लें और केंद्र से इस राशि की मांग करें. केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ बटालियन को दिए जाने वाले पैसो की कटौती भी की है.

वहीं कांग्रेस नेता आरपी सिंह ने बीजेपी के सांसदों को चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा के सभी 9 सांसदों ने छत्तीसगढ़ का मुद्दा यदि संसद में उठाया है तो उसके दस्तावेज आमजनता के समक्ष पेश करें, यदि वे ऐसा ना कर पाएं तो अपने मुंह पर कालिख पोत कर इस्तीफा दे दें.

वहीं छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने के बयान पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नया मुलला ज्यादा प्याज खाता है, संदीप पाठक नए नए सांसद बने हैं, पहले आप को यहां स्थापित तो करें, यहां आप को कोई नहीं जानता, मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है.

बता दें कि बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा था कि केंद्रीय योजनाओं से जुड़े मद में राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही है. हम केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र के पैसे की जमीन पर खर्च होने की चौकीदारी करेंगे. सुनील सोनी ने कहा कि हद हो गई है कि मुख्यमंत्री अब बीजेपी सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांसद दिल्ली में कुछ नहीं कहते. मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है. 2009 से 2014 तक राज्य को कर के रूप में 31 हज़ार करोड़ मिलता था. यानी हर साल छह हजार 344 करोड़ रुपए. भूपेश सरकार बनने के बाद से करीब 53 हजार करोड़ रुपए मिला है. यानी प्रति वर्ष लगभग 17 हजार करोड़ रुपए. राज्य सरकार का आरोप गलत है.

सोनी ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी का 13 हजार करोड़ नहीं देने का आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया है, लेकिन किस मद में पैसा नहीं मिला सरकार ये बताए. अभी केंद्र सरकार ने एक योजना लाया, जिसमें एक लाख करोड़ रुपए रखा गया है. राज्य सरकार चाहे तो बग़ैर ब्याज के लोन ले सकती है. इस राशि को पचास साल में चुकाना है फिर सरकार ग़रीबों को प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं दिया जा रहा. राज्य सरकार बताए कि 52 हज़ार करोड़ रुपए का लोन लिया उस लोन का क्या किया?