उत्तर प्रदेश 50 करोड़ रुपये तक की योजनाओं को ही स्वीकृत कर पाएंगे विभागीय मंत्री, 150 करोड़ से ज्यादा की परियोजना को सीएम देंगे ग्रीन सिग्नल
