मोहन कैबिनेट के फैसलेः नगरीय निकाय में अब 3 साल में आएगा अविश्वास प्रस्ताव, चितरंगी इरिगेशन प्रोजेक्ट, EOW के नए कार्यालय, वुमन एंपावरमेंट हब और साइबर तहसील को मिली मंजूरी