आप भी करना चाहते है आधुनिक खेती, तो सरकार की इन योजनाओं का उठाए लाभ, सस्ते में मिलेगी हर चीज
चम्पावत। उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजना चला रही है। जिसका फायदा आम जनता को हो रहा है। धामी सरकार की योजना ने चम्पावत जिले के कमल गिरी की किस्मत बदल दी। चार साल पहले तक कमल गांव में ही छोटी सी दुकान चलाते थे। अब कमल गिरी 35 नाली जमीन पर सेब, कीवी, आडू, खुमानी और सब्जियां उगा रहे हैं। कमल गिरी ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर खुद को स्वरोजगार के क्षेत्र में स्थापित किया है।
सब्सिडी पर सेब के 500 पौधे लिए
चम्पावत जिला मुख्यालय से पांच किमी दूर दूधपोखरा गांव के कमल गिरी को एक दिन सेब की जल्दी पैदावर देने वाली प्रजाति की जानकारी मिली। वो इसका पता करने के लिए भीमताल स्थित नर्सरी पहुंच गए। जहां से उन्हें उद्यान विभाग की एप्पल मिशन योजना की जानकारी मिली, जिसमें आवेदन करने के बाद उन्हें सब्सिडी पर सेब के 500 पौधे मिले।
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10 नाली जमीन में कीवी के पौधे लगाए
इसी के साथ उन्होंने कीवी मिशन के तहत 10 नाली जमीन में कीवी के भी पौधे लगाए। इसी तरह पांच नाली जमीन पर तेज पत्ता, बड़ी इलायची लगाने के साथ ही मधु मक्खी पालन भी शुरू कर दिया। बीते कुछ साल की मेहनत के बाद उनके पास अब कुल 35 नाली का उद्यान हो चुका है। जिसमें वो पॉलीहाउस के जरिए सब्जियां भी लगा रहे हैं। सहायक गतिविधि के रूप में मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन भी शुरू कर चुके हैं।
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एप्पल मिशन के तहत 60 प्रतिशत सब्सिडी
कमल गिरी बताते हैं कि एप्पल मिशन के तहत उन्हें 60 प्रतिशत सब्सिडी पर पौधे मिले। इसी तरह 80 प्रतिशत सब्सिडी पर उन्होंने पॉलीहाउस भी बनवा लिया है। विभाग ने कीवी मिशन और तारबाड़ में भी उन्हें सहयोग दिया है। इन्हीं सब प्रयासों से जंगल के बीच में होने के बावजूद उनकी फसल जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकी। अब उनकी मेहनत कामयाब होने लगी है। पिछले सीजन में उन्होंने 21 कुंतल सेब बेचा। इस सीजन में कीवी का भी उत्पादन शुरू हो गया है। साथ ही 15 कुंतल तेज पत्ता भी तैयार हो गया है। पॉलीहाउस के जरिए वो नियमित सब्जियां भी बेचते हैं।
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उनकी इस उपलब्धि की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड के गांवों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए औद्यानिकी बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार एप्पल मिशन, कीवी मिशन सहित कई योजनाएं चला रही हैं, जिसके परिणाम अब आने लगे हैं। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ने से पलायन की समस्या का भी ठोस समाधान हो सकेगा।
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