परिसीमन को लेकर तमिलनाडु (Tamil Nadu) सरकार चिंतित है. इससे राज्य में लोकसभा (Lok Sabha) सीटें कम होने का सरकार दावा कर रही है. बुधवार को CM एम के स्टालिन (M K Stalin) की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) में हिंदी थोपने और परिसीमन पर चर्चा की गई. इस बैठक में सर्वसम्मति से जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध किया गया. बैठक में दक्षिणी राज्यों के सांसदों और पार्टी प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) के गठन का प्रस्ताव रखा गया. इस प्रस्ताव को पेश करते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि संसद में सीट की संख्या में वृद्धि की स्थिति में 1971 की जनगणना को इसका आधार बनाया जाना चाहिए.

पेंशन योजना लागू न करने पर पंजाब सरकार को SC का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप के खिलाफ एक्शन…
तमिलनाडु में हुए सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध किया गया कहा गया कि यह संघवाद और दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकारों के लिए खतरा होगा.
पीएम मोदी से की ये मांग
बैठक में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जोर देकर कहा कि 2026 से 30 वर्षों के लिए लोकसभा सीट के परिसीमन को लेकर 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाना चाहिए और पीएम नरेंद्र मोदी को संसद में इस बारे में आश्वस्त करना चाहिए. सीएम की ओर से लाए प्रस्ताव के मुताबिक जेएसी ऐसी मांगों को आगे बढ़ाएगी और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करेगी.
मीटिंग में रेखांकित किया गया कि तमिलनाडु संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के खिलाफ नहीं है. हालांकि, प्रस्तावित प्रक्रिया को पिछले 50 वर्षों के दौरान सामाजिक-आर्थिक कल्याण उपायों को अच्छी तरह से लागू करने के लिए सजा नहीं बनना चाहिए. इस बैठक में यह भी कहा गया कि केंद्र ने राज्य की आवाज सुनने से इनकार कर दिया, जहां 39 लोकसभा सांसद हैं. अगर यह संख्या कम कर दी गई तो यह राज्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक