रायपुर। आदिवासी विकास, वन एवं वन्यजीव प्रबंधन और लघु वन उपज क्षेत्रों के विकास के संबंध में राज्य योजना आयोग को सुझाव देने के लिए टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई. योजना भवन नवा रायपुर में आयोजित इस बैठक में टास्क फोर्स के सदस्यों ने अनुसूचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा, आवास, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार-स्वरोजगार की जरूरतों पर विशेष जोर दिया. सदस्यों ने लघु वनोपजों का संग्रहण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करने की बात कही. बैठक में टास्क फोर्स की वर्किंग कमेटियां बनाने पर भी चर्चा हुई.
टास्क फोर्स के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं. इन योजनाओं को जमीनीस्तर पर पूरी गुणवत्ता के साथ और अधिक कारगर बनाने योजनाओं की समीक्षा करना. साथ ही राज्य योजना आयोग को व्यवहारिक सुझाव देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है. उन्होंने सदस्यों से कहा कि राज्य के जिलों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग है. आदिवासियों की जीवन शैली, रीति-रिवाज, संस्कृति, परम्पराओं के अध्ययन उपरान्त जो सुझाव आएगा, उसे राज्य योजना आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा.
बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा ने कहा कि बस्तर-सरगुजा क्षेत्र के मानव विकास प्रतिवेदन के आधार पर विकास कार्य योजना बनें. उन्होंने कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में सर्वे कर यह पता करें कि ऐसे कितने गांव हैं, जहां पीडीएस की दुकानें, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्कूल 5 किलोमीटर से दूर है. वहां शासन की योजनाओं का लाभ सुगमतापूर्वक पहुंचाने विशेष कार्ययोजना की जरूरत है.
बैठक में टास्क फोर्स के सदस्य गंगा राम पैकरा, प्रोफेसर वर्जिनियस खाखा, डॉ. निस्तर कुजूर, इतवारी बैगा ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए. बैठक में वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री के सलाहकार रूचिर गर्ग और टास्क फोर्स के सदस्य श्याम पोत्तावर्तिनी और सुशील चौधरी भी जुड़े थे. टास्क फोर्स के संयोजक संजय गौर ने आदिमजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के कार्यक्रमों-योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के जरिए दी.
बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने भी वन्यजीव प्रबंधन, लघु वनोपज संग्रहण, अभ्यारणों सहित विभागीय योजनाओं की जानकारी दी. बैठक में राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम और सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी एवं राज्य योजना आयोग के अधिकारी उपस्थित थे.
- कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर और अधिक कारगार बनाने दें व्यवहारिक सुझाव: राजेश तिवारी
- बस्तर-सरगुजा क्षेत्र के मानव विकास प्रतिवेदन के आधार पर बने विकास कार्य योजना: विनोद वर्मा
- अनुसूचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा, आवास, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार-स्वरोजगार की जरूरतों पर विशेष जोर
- लघु वनोपजों का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की स्थानीय स्तर पर हो व्यवस्था
- आदिवासी विकास, वन एवं वन्यजीव प्रबंधन तथा लघु वन उपज क्षेत्रों के विकास के संबंध में सुझाव देने टास्क फोर्स की हुई बैठक
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