वाराणसी के हॉस्टल में बिहार के छात्रा की संदिग्ध मौत, तेज प्रताप यादव ने PM मोदी, CM नीतीश, CM योगी और अमित शाह को पत्र लिखते हुए कर दी ये बड़ी मांग
Tej Pratap Yadav: जजद अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक साल पुरानी एक घटना को लेकर पीएम मोदी, सीएम नीतीश और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह के नाम एक खुला पत्र लिखकर बड़ी मांग कर दी है। तेज प्रताप ने यह पत्र यूपी के वाराणसी में एक गर्ल्स हॉस्टल में बिहार की रहने छात्रा की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में सीबीआई जांच हेतु लिखा है।
सीबीआई जांच की मांग
तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक पर पत्र को शेयर करते हुए लिखा कि, पिछले वर्ष दिनांक: 01/02/2025 को उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के भेलूपुर थानांतर्गत एक बेहद ही दुःखद घटना घटित हुई थी। इस दिन बिहार के रोहतास जिले की बेटी स्नेहा सिंह कुशवाहा, उम्र-17 वर्ष का बलात्कार कर क्रूरतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी।
जजद अध्यक्ष ने जताई कार्रवाई की उम्मीद
तेज प्रताप यादव ने आगे लिखा- इस संबंध में आज मृतका के माता-पिता ने हमारे आवास पर आकर अपनी दुःखद व्यथा को हमसे साझा किया, जिसे लेकर हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री को मृतका स्नेहा सिंह कुशवाहा और उसके परिजनों को न्याय दिलाने और निष्पक्ष जांच हेतु CBI की देखरेख में जांच की मांग किया है। साथ ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार इस मर्माहत कर देनी वाली घटना को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।
हॉस्टल संचालक पर हत्या का आरोप
दरअसल पूरा मामला साल 2025 का बताया जा रहा है। सासाराम की रहने वाली स्नेहा सिंह कुशवाहा की यूपी के वाराणसी में गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध मौत हो गई थी। छात्रा की मौत को खुदकुशी बताया गया था। हालांकि परिजनों ने इसे खुदकुशी मानने से इंकार करते हुए हॉस्टल चालक पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजन लंबे समय से यूपी सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन घटना के एक साल बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब परिजनों ने बीते दिन तेज प्रताप यादव से मुलाकात करते हुए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग की थी, जिसे लेकर तेज प्रताप यादव ने पत्र लिखते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी की सरकार इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है।
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