‘लालू का बेटा हूं, पिछे नहीं हटूंगा’, तेजस्वी यादव का NDA सरकार पर बड़ा हमला, कहा- सरकार बनते ही सबसे पहले इन लोगों पर होगी कार्रवाई
Bihar Politics: बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक और महागठबंधन द्वारा मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा जारी करने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है।
यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचान की- तेजस्वी
तेजस्वी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। अब ज़रूरत है कि सामाजिक समानता के साथ-साथ आर्थिक समानता भी सुनिश्चित हो। तेजस्वी ने कहा कि, पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने अतिपिछड़ा समाज की पूरी तरह उपेक्षा की है। जिस वर्ग को विशेष नीतियों का लाभ मिलना चाहिए था, वह और अधिक पिछड़ गया। उन्होंने ऐलान किया कि सत्ता में आने पर महागठबंधन सरकार ‘अतिपिछड़ा न्याय संकल्प’ लागू करेगी, जिससे समाज को हर पैमाने पर सशक्त बनाया जा सके।
BJP को बताया आरक्षण चोर
तेजस्वी ने अपने पोस्ट में भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि, भाजपाई आरक्षण विरोधी नहीं, बल्कि आरक्षण चोर हैं। असली लड़ाई उन भ्रष्ट अधिकारियों और ताकतवर लोगों से है, जो आरक्षण लागू नहीं करना चाहते। हमारी सरकार आते ही ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि, लालू यादव ने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, और उनके बेटे के रूप में वे भी पीछे हटने वाले नहीं हैं।
‘अतिपिछड़ा न्याय संकल्प’ के वादे
- महागठबंधन ने पटना में अतिपिछड़ा वर्ग के उत्थान और भागीदारी के लिए कई बड़े वादे किए हैं, जिनमें शामिल हैं–
- ‘अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ लाया जाएगा।
- पंचायत व नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा।
- आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजकर संविधान की नौवीं अनुसूची में डलवाया जाएगा।
- नियुक्तियों में “Not Found Suitable (NFS)” अवधारणा को खत्म किया जाएगा।
- निजी स्कूलों में शिक्षा अधिकार कानून के तहत आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा दलित-पिछड़ा-अतिपिछड़े वर्ग को मिलेगा।
- 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण इन वर्गों के लिए होगा।
- आरक्षण की निगरानी के लिए Reservation Regulatory Authority बनाई जाएगी।
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