3 महीने से दुबई में फंसे 14 भारतीय मजदूरों की अपील का दिखा असर, NHRC ने झारखंड सरकार से मांगी रिपोर्ट
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दुबई में बंधक बने झारखंड के 14 श्रमिकों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का नोटिस जारी किया है। इन श्रमिकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनके मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। NHRC ने कहा है कि यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला बनता है.
दुबई में पिछले करीब तीन महीने से फंसे झारखंड के 14 मजदूरों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है.
पूरा मामला झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग व बोकारो जिले के कम से कम 14 प्रवासी श्रमिकों के दुबई में बंधक बनने से संबंधित है। करीब तीन महीने पहले 14 मजदूर काम के सिलसिले में दुबई गए थे. मजदूरों का आरोप है कि कंपनी ईएमसी ने उन्हें ट्रांसमिशन लाइन में काम तो दिलवाया, लेकिन पिछले करीब तीन महीनों से मजदूरी नहीं दी.
उनका पासपोर्ट भी छीन लिया. मजदूरों का आरोप है कि ऊपर से जबरन ओवरटाइम कराया जा रहा है, जिससे रहने-खाने की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है. इसके बाद मजदूरों ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई.
झारखंड उन राज्यों में शामिल है जहां से बड़ी संख्या में कम-कुशल और अर्ध-कुशल मजदूर है. जो रोजगार के लिए विदेश जाते हैं. इसी वजह से राज्य सरकार ने Migrant Workers Control Room भी बनाया है, जिसे अब इस मामले में सीधे जवाब देना होगा.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के मुताबिक, दुबई में ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े काम में लगी ईएमसी कंपनी ने इन मजदूरों को रोजगार पर रखा था और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए, ताकि वे भारत वापस न लौट सकें. साथ ही, आरोप है कि मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया जा रहा.
NHRC ने कहा है कि यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला बनता है. आयोग ने इस पूरे मामले को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स कंट्रोल रूम (MWCR) के प्रमुख को नोटिस जारी किया है. आयोग ने दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.
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