प्रयागराज. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. इस हलफनामे के जरिए बताया है कि प्राथमिक विद्यालयों के सरप्लस अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतरण का कार्य अब 11 सितंबर के बाद होगा. इस दौरान छात्र शिक्षक अनुपात के आंकलन के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी. अध्यापकों के तबादले के पहले संबंधित अध्यापक की आपत्ति ली जाएगी और उसके निस्तारण के बाद ही तबादला किया जाएगा.
कोर्ट ने याची को सरकारी हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 14 अगस्त नियत की है. और तबादले पर लगी रोक बढ़ा दी है. जानकारी के अनुसार, नीरजा और 50 अन्य अध्यापकों की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ कर रही है.
मालूम हो कि बेसिक विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षकों के जिले के भीतर ही समायोजन की प्रक्रिया चल रही है. कोर्ट को बताया गया कि सबसे पहले 30 जून 2024 की स्थिति के अनुसार विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात तय किया जाएगा. उसके लिए वास्तविक प्रयास किए जाएंगे और इसके आधार पर यह तय होगा कि किस-किस विद्यालय में अध्यापकों की संख्या छात्रों के अनुपात में अधिक है और कहां कम है. इसके बाद उन शिक्षकों की पहचान की जाएगी, जिनको समायोजित किया जाना है. यह जिले में उनकी वरिष्ठता के आधार पर तय होगा.
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