रायपुर- छत्तीसगढ़ में खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ खिलाड़ियों को बेहतर खेल अधोसंरचना मुहैया कराने के उद्देश्य से गठित किए गए खेल विकास प्राधिकरण की पहली गवर्निंग बाॅडी मीटिंग कल मुख्यमंत्री निवास में होगी. कैबिनेट बैठक के तत्काल बाद होने वाली इस बैठक में खेल सुविधाओं के विस्तार पर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा की जाएगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी विभागों के मंत्रियों के अलावा शासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद होंगे. खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने मंत्रियों और अधिकारियों को बैठक की सूचना भेजी है.
बता दें कि खेल विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत ये पंजीकृत हुआ है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके अध्यक्ष हैं, वहीं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश कुमार पटेल पदेन उपाध्यक्ष बनाए गए हैं.. शासन के समस्त मंत्रीगण प्राधिकरण के पदेन सदस्य हैं. मुख्य सचिव प्राधिकरण के पदेन संयोजक और अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव गृह विभाग, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, सचिव खेल एवं युवा कल्याण, सचिव उच्च शिक्षा, सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आयुक्त/संचालक खेल एवं युवा कल्याण इसके पदेन सदस्य हैं.
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक गवर्निंग बाॅडी मीटिंग में सीएसआर फंड का बेहतर उपयोग कर खेलों का विकास किए जाने की पाॅलिसी पर रायशुमारी कर निर्णय़ लिया जाएगा. प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में नीतिगत निर्णय, खेल से जुड़े विभागों से समन्वय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के संबंध में निर्णय के साथ ही भारत सरकार की खेल विकास योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करना है. इसके अलावा अन्य वैधानिक तरीकों से प्राप्त सहयोग के माध्यम से खेल अधोसंरचनाओं का विकास, शिक्षा एवं खेलों में समन्वय स्थापित करते हुए खेलों के लिए आवश्यक संसाधनों का सृजन करना, खेल उत्कृष्ठता केन्द्र एवं खेल विद्यालयों का क्रियान्वयन करना तथा खेल संस्थाओं एवं खिलाड़ियों को सहयोग प्रदान करना है.