शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने मजदूरों की मजदूरी को लेकर कमेटी का गठन किया है। जिससे मजदूरों की मिनिमम दर को लेकर फैसला हो सकेगा। समिति में मधुर संगठन के प्रतिनिधि, इंडस्ट्री ट्रेड के बड़े व्यापारी और श्रम आयुक्त कमेटी में शामिल किए गए हैं। मध्यप्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के जरिए ही तय होगी। बोर्ड जो फैसला लेगा उसके अनुसार ही मजदूरों की राशि तय की जाएगी।
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समिति में कुल 15 अलग-अलग सदस्यों को जगह दी गई है, जिसमें हर वर्ग के व्यक्ति को शामिल किया गया है। जिससे मजदूरों के मजदूरी का सही आकलन हो सके। सरकार के लिए गए फैसले का मध्यप्रदेश राज पत्र में प्रकाशन किया गया है। जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है जिससे मजदूरों को न्याय मिल सकेगा।
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