विधानसभा में गूंजा जेम पोर्टल का मामला : नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने पोर्टल से सामग्री खरीदी में अनियमितता का लगाया आरोप, उच्च स्तरीय जांच की उठाई मांग, CM बघेल ने कहा – 1 अप्रैल 2021 के बाद खरीदी करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई

Sudhir Sahu25 Jul 2022, 08:07 PM

रायपुर. विधानसभा में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने जेम पोर्टल से सामग्री खरीदी का मामला उठाया. उन्होंने जेम पोर्टल से खरीदी में अनियमितता का आरोप लगाया और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा यह व्यवस्था भाजपा शासनकाल से है. स्थानीय उद्योगों को काम देना यह हमारा जिम्मा है. जेम पोर्टल हो या सीजी पोर्टल, इससे खरीदी करने में भ्रष्टाचार कैसे होगा. वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि 1 अप्रैल 2021 के बाद खरीदी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.

जेम पोर्टल से सामग्री खरीदी का सवाल मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में उठा था. जानकारी न होने पर चर्चा के लिए आधे घंटे का समय दिया गया था. सदन में नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने कहा कि पहले प्रश्न लगाया जाता है, फिर भी अधिकारियों से उत्तर दिलवाने में मंत्री आज अक्षम हो गए हैं. संबंधित प्रश्न पर जवाब नहीं दिया जाना भ्रष्टाचार को दर्शाता है. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा आधे घंटे की चर्चा पहली बार नहीं हुई है. आसंदी से कई बार यह व्यवस्था की गई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष केवल विषय पर भूमिकाएं बांध रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे.इसे भी पढ़ें – BJP विधायकों ने सदन में उठाया बेजा कब्जा का मुद्दा, कौशिक बोले- तहसीलदार ने भू माफिया को बेची सरकारी जमीन, अग्रवाल ने कहा- शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण की बढ़ी परंपरा, राजस्व मंत्री ने दिया ये जवाब

मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रश्न यदि व्यापक हो और अधिक जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता हो तब जानकारी एकत्रित की जा रही की बात आती है. ऐसे भाजपा शासन काल के कई उदाहरण हैं. जेम पोर्टल से खरीदी पर शासन के तमाम नियमों का पालन किया गया. जेम पोर्टल भारत सरकार से संचालित होता है, भ्रष्टाचार का कोई विषय यह अद्भुत नहीं होता.

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि खरीदी के लिए अधिकारियों की ओर से जो आदेश जारी होते हैं क्या वह आदेश जारी होना बंद हो जाएगा. यदि आदेश जारी हो रहा है तो उसका परिपालन हो. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा आदेश आने के बाद अधिकारियों ने यदि आदेश दिया है तो उन पर कार्रवाई होगी.