नेता प्रतिपक्ष सिंहदेव ने मुख्य सचिव अजय सिंह को लिखी चिट्ठी, अधिकारियों को सरकारी कार्यक्रमों से की दूर रखने की मांग…

रायपुर. नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने मुख्य सचिव अजय सिंह को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में शासकीय सेवकों की उपस्थिति पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंन पत्र में लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों की एक राजनैतिक विशेष पार्टी द्वारा प्रचार प्रसार में उपयोग किया जा रहा है. इससे आगामी विधानसभा चुनाव की निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसी की जा सकती है.

नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट है. ऐसे में विधानसभा में आयोजित विभिन्न शासकीय कार्यक्रम और आयोजन में शासकीय सेवकों की मंच पर उपस्थित रहते हैं. इस मौके पर किसी राजनीतिक विशेष पार्टी का प्रचार करना और उसके लिए वोट का समर्थन जुटाना अत्यंत खेद और चिंता का विषय है.

मेरे संज्ञान में ऐसे घटनाक्रम और शिकायतें आ रही है, जिसमें शासकीय कार्यक्रमों और आयोजनों में संलग्न सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में राजनीतिक पार्टी विशेष का प्रचार करते हुए कमल खिलाने की बात कही जा रही है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से पार्टी विशेष का प्रचार है. सरगुजा संभाग अंतर्गत आयोजित अटल विकास यात्रा सहित अन्य विकास कार्यों में शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में पार्टी विशेष का सार्वजनिक रूप से प्रचार किया गया.

तमाम जिले के प्रमुख अधिकारी जो इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहे हैं. वे आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में होंगे. ऐसे में उससे निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसी की जा सकती है.

उच्च न्यायालय राजस्थान ने इस प्रकार के शासकीय यात्राओं के विषय पर अपना मत स्पष्ट करते हुए सरकारी धनराशि और मशीनरी के उपयोग पर तत्काल रोक लगाने की  और इस दौरान सरकारी उद्घाटन एवं लोकार्पण इत्यादि को भी स्थगित करने का आदेश दिया है. जिसे छत्तीसगढ के संदर्भ में भी लागू किया जाना चाहिए.

शासकीय सेवकों की उपस्थिति में राजनैतिक विशेष पार्टी का प्रचार, जहां सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत है. वहीं आदर्श आचार संहिता का भी उल्लघंन है. विशेष कर प्रमुख एवं जिम्मेदार पदों पर आसीन अधिकारियों के परिप्रेक्ष्य में यह गंभीर कदाचरण की श्रेणी में भी है.

अतएव उपरोक्त परिस्थितियों एवं आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखत हुए. शासन स्तर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे. ताकि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. साथ ही ऐसे अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए.