कर्मचारियों के वेतन मामले में हाईकोर्ट की सरकार को दो टूक: या तो फैसला ले वरना कार्रवाई के लिए रहे तैयार
कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी के मामले में कोर्ट ने सरकार से दो टूक सवाल करते हुए कहा है कि, सरकार या तो सही समय पर फैसला ले या फिर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। दरअसल 7 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने सवाल किया है कि, आखिर सरकार 7 साल से इस मामले पर चुप्पी साधे क्यों बैठी है। वहीं इस मामले में चीफ सेक्रेटरी वीरा राणा ने वर्चुअल पेश होते हुए कहा कि क्योंकि वर्तमान समय में विधानसभा का सत्र चल रहा है लिहाजा सरकार को इस बाबत मोहल्ला दी जाए। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी के बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए 3 सप्ताह के अंदर पूर्व आदेश के पालन की रिपोर्ट मांगी है।
2016 में लगाई थी याचिका
बता दें कि करीब 109 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उनके वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी। मामले में सुनवाई चल रही है लेकिन सरकार की ओर से कोई फैसला न लेने पर दोबारा से साल 2018 में एक अवमानना याचिका लगाई गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए पूर्व चीफ जस्टिस द्वारा वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार को फैसला करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट भी पेश की गई थी लेकिन आज तक कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी पर कोई फैसला नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए तीन हफ्ते के अंदर सरकार से जवाब तलब किया है ।
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