नई दिल्ली . आगामी 7 अगस्त को खत्म हो रही मौजूदा ई-वाहन नीति को अगले एक महीने के लिए फिर बढ़ाने का तैयारी है. नई वाहन नीति को अंतिम रूप नहीं दे पाने के कारण सरकार ने यह फैसला किया है.
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि सरकार नई ई-वाहन नीति को जनता और विशेषज्ञों समेत अन्य सभी हितधारकों से बातचीत के बाद बनाएगी.
बता दें कि ई-वाहन पॉलिसी के तहत देश की राजधानी में 1.28 लाख से ज्यादा ई-वाहन बेचे गए हैं. इसके अलावा 4,600 चार्जिंग स्टेशन और 250 बैटरी स्वैप पॉइंट भी बनाए गए हैं. सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक दिल्ली में एक चौथाई इलेक्ट्रिक वाहन हों. इसपर दिल्ली सरकार ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. इसके तहत ही सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 लाएगी.
दिल्ली सरकार ने मौजूदा ई-वाहन नीति 7 अगस्त 2020 को तीन साल के लिए बनाई थी. सरकार ई-वाहन नीति के दूसरे चरण को और प्रोग्रेसिव बनाने के मूड में है. इसके लिए सभी हितधारकों से सुझाव भी लिए जा चुके हैं. अंतिम ड्राफ्ट बनाने के बाद इसे फिर सार्वजनिक मंच पर सुझावों के लिए डाला जाएगा. इसके बाद ई-वाहन नीति 2.0 को लागू किया जाएगा. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो सरकार ई-वाहन नीति को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी से जुड़ी कुछ घोषणाएं कर सकती है.