रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है. 16 जनवरी को होने वाले इस सत्र में अनुसूचित जाति औऱ अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षक समयावधि में दस साल की वृद्धि किए जाने अनुसमर्थन किया जाएगा. बता दें कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संविधान में प्रदत्त आरक्षण अवधि बीत जाने के बाद प्रत्येक दस वर्ष में समीक्षा उपरांत इसकी समयावधि बढाई जाती है. संवैधानिक व्यवस्था के तहत इसमें बढ़ोतरी की जाती है. संसद की अनुशंसा के बाद राज्य अपनी विधानसभाओं में इस प्रस्ताव को पारित कर अनुशंसा करते हैं. विधानसभा सचिवालय ने एक दिवसीय सत्र के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है.
छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के पंचम सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा से होगी. इसके बाद संविधान ( एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक 2019 का अनुसमर्थन किया जाएगा. बता दें कि राज्य गठन के बाद से यह पहला मौका है, जब राज्यपाल का अभिभाषण दो सत्रों में समाहित किया जाएगा. विशेष सत्र में राज्यपाल का संक्षिप्त और आगामी बजट सत्र में विस्तृत अभिभाषण होगा. दरअसल यह परिस्थिति विशेष सत्र की वजह से बनी है. आमतौर पर नए साल के पहले सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण कराए जाने की परंपरा रही है, चूंकि एससी-एसटी आरक्षण में समयावधि बढ़ाए जाने संबंधी विधेयक का अनुसमर्थन किया जाना है, लिहाजा भूपेश सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है.