BoM के OFS की कहानी : सरकार बेचने जा रही बड़ी हिस्सेदारी, जानिए कितने हजार करोड़ जुटाने की तैयारी ?

Trisha Agrawal02 Dec 2025, 11:42 AM December 2, 2025

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बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) का OFS आज खुलने वाला है। केंद्र सरकार ने बैंक में अपनी 6% हिस्सेदारी कम करने का (story of BoM OFS) फैसला किया है। अभी, केंद्र सरकार के पास बैंक में 79.6% हिस्सेदारी (stake) है। यह फैसला मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियम के आधार पर लिया गया था। हालांकि, अभी भी कई ऐसे बैंक हैं जिनमें केंद्र सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है और वे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।

₹2,600 करोड़ जुटाने की उम्मीद

सरकार बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में 6% हिस्सेदारी बेचकर लगभग ₹2,600 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रही है। यह OFS के ज़रिए जुटाया जाएगा। यह OFS आज खुलने वाला है। DIPAM सेक्रेटरी अरुणिश चावला ने कहा कि OFS आज से नॉन-रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल जाएगा।

यह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 3 दिसंबर से खुलेगा। सरकार अपनी 6% हिस्सेदारी दो फेज़ में बेचेगी। पहले फेज़ में 5% इक्विटी बेची जाएगी। दूसरे फेज़ के लिए एक परसेंट ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया है। माना जा रहा है कि इन्वेस्टर्स इस सेल में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे, और अगर डिमांड ज़्यादा हुई, तो और शेयर बेचे जा सकते हैं।

BoM OFS की पूरी कहानी?

Bank of Maharashtra में सरकार द्वारा 6% हिस्सेदारी बेचने के पीछे सिर्फ फंड जुटाने का उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी कंप्लायंस कहानी जुड़ी है। दरअसल, RBI के NPS रेगुलेशन के तहत, हर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी जनता के पास होना अनिवार्य है। इसी नियम के पालन के लिए सरकार Bank of Maharashtra में अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है- यानी यही है BoM OFS की असली कहानी।

कुछ संस्थानों को अगस्त 2026 तक छूट मिली हुई है, लेकिन सरकार ने समग्र रूप से इस नियम को लागू करने के लिए OFS के जरिए कई बैंकों और PSUs में अपनी स्टेक धीरे-धीरे कम करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि Bank of Maharashtra में OFS की यह कार्रवाई, सिर्फ फंड रेज़िंग नहीं बल्कि रेगुलेटरी कंप्लायंस का हिस्सा है।

किन बैंकों में हिस्सेदारी सेल की तैयारी

सरकार के पास Bank of Maharashtra में एवरेज लगभग 90% हिस्सेदारी है, जिसमें Indian Overseas Bank, Punjab & Sind Bank, यूको बैंक और Central Bank of India शामिल हैं। ऐसे में आने वाले समय में सरकार इन बैंकों में भी अपनी हिस्सेदारी बेचकर भारी वैल्यू जुटाएगी।