रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने उप प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको (Yulia Svyrydenko) को यूक्रेन का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है. इसके साथ उन्हें सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव का नेतृत्व करने का कार्यभार सौंपा है. यूलिया का बैकग्राउंड अर्थशास्त्र से जुड़ा है और उन्होंने यूक्रेनी सरकार में कई पदों पर काम किया है. वे आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय में उप प्रमुख के तौर पर काम कर चुकी हैं.

जेलेंस्की द्वारा उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया जाना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उन्हें यह जिम्मेदारी ऐसे समय में सौंपी गई है जब यूक्रेन पिछले तीन वर्षों से रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है।

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साथ काम करने के लिए उत्सुक: जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि उन्होंने उप-प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको को देश की प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए आमंत्रित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, “हम यूक्रेन में कार्यपालिका में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। मैंने यूलिया स्विरीडेंको को सरकार का नेतृत्व संभालने और प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाने के लिए आमंत्रित किया है। मैं निकट भविष्य में नई सरकार का कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने को लेकर उत्साहित हूं।”

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कौन हैं यूलिया स्विरीडेंको?

यूलिया स्विरीडेंको का जन्म 25 दिसंबर 1985 को यूक्रेन के चेर्निहीव शहर में हुआ था। उन्होंने 2008 में कीव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स से सम्मान सहित स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कई स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी पूरे किए। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने कीव स्थित एक यूक्रेनी-अंडोरा रियल एस्टेट कंपनी में वित्तीय अर्थशास्त्री के रूप में की थी।

यूलिया स्विरीडेंको वर्तमान में यूक्रेन की उप-प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था मंत्री हैं। हाल ही में उन्होंने यूक्रेन-अमेरिका पृथ्वी और खनिज समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई। इस ऐतिहासिक समझौते पर 30 अप्रैल को वॉशिंगटन में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए। यूलिया इस समझौते पर बातचीत करने वाले यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख थीं। इस समझौते के तहत, यूक्रेन और अमेरिका ने एक संयुक्त पुनर्निर्माण निवेश कोष की स्थापना की है, जो तेल, गैस और महत्वपूर्ण खनिजों से उत्पन्न राजस्व का प्रबंधन करेगा।

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