कुंदन कुमार, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 48 एजेंडे को मंजूरी दी गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ आमलोगों और सरकारी कर्मियों को मिलेगा।

ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय हुआ 9000

कैबिनेट मीटिंग में सबसे अहम निर्णय ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय में बढ़ोतरी का रहा। अब उनका मानदेय 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर ग्राम कचहरी सचिव आंदोलनरत थे। इसके अलावा, कला एवं संस्कृति विभाग में 25 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। यह फैसला विभाग के कामकाज और सांस्कृतिक गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।

1800 नए पदों का सृजन

कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 40 आवासीय विद्यालयों में कुल 1800 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। बैठक में पटना प्रमंडल अथवा मुख्यालय में खेल संरचना के निर्माण के लिए 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर 574 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च की स्वीकृति दी गई। वहीं जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए 4,119 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में लिए बड़े फैसले

सरकार ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों (होमगार्ड) का कर्तव्य एवं प्रशिक्षण भत्ता बढ़ाने का भी निर्णय लिया। अब उन्हें पहले के 774 रुपए की जगह 1,121 रुपए प्रति कार्य दिवस के हिसाब से भत्ता मिलेगा। बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टरों और अन्य कोर्स के प्रशिक्षुओं का स्टाइपेंड 20,000 रुपए से बढ़ाकर 27,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसमें एमबीबीएस इंटर्न, पटना डेंटल कॉलेज के इंटर्न, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथैरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और विदेशी आयुर्वेद स्नातक इंटर्न शामिल हैं।

सरकार का मानना है कि इन फैसलों से न सिर्फ प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में भी नई ऊर्जा का संचार होगा।

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