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किसान नेताओं के अनशन का तीसरा दिन, आज हो सकती है सरकार की बैठक

News Desk
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किसान नेताओं के अनशन का तीसरा दिन, आज हो सकती है सरकार की बैठक

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फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सहित 13 मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर फरवरी से किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच, डीएमसी लुधियाना के 70 वर्षीय बुजुर्ग और कैंसर पीड़ित किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल और खनौरी बॉर्डर के सुखजीत सिंह हरदोझंडा का अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है।

दूसरी ओर, पंजाब सरकार किसानों को शांत करने की कोशिशों में जुटी हुई है। बुधवार को हुई बैठक बेनतीजा रही, लेकिन माना जा रहा है कि आज सरकार किसानों के साथ बैठक कर सकती है। हालांकि, किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार जगजीत सिंह डल्लेवाल को मोर्चे पर वापस नहीं लाती, तब तक किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी।

किसानों ने बनाई रणनीति

27 नवंबर को खनौरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के गैर-राजनीतिक बैनर तले किसानों की एक आपात बैठक हुई। इसमें किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस हिरासत से रिहा करवाने और आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति तय की गई।

सरकार को स्थिति स्पष्ट करने की अपील

इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान नेता शामिल हुए। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने एक वीडियो जारी कर कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है।”

किसान नेता सुखजीत सिंह हरदोझंडा ने भी अनशन शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा जगजीत सिंह डल्लेवाल को नाक में ट्यूब लगाकर जबरदस्ती खाना खिलाने का मुद्दा भी उठा। इसी दौरान, पंजाब पुलिस के डीआईजी मनजीत सिंह सिद्धू और एसपीसी पटियाला नानक सिंह खनौरी बॉर्डर पहुंचे। हालांकि, बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। किसानों ने कहा कि पहले डल्लेवाल को मोर्चे पर वापस लाया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया।

6 दिसंबर को दिल्ली कूच की योजना

जब 26 नवंबर को जगजीत सिंह डल्लेवाल को धरनास्थल से हिरासत में लिया गया, तो किसान गुस्से में आ गए। इसके बाद किसान नेता सरवन पंधेर ने बैठक कर अगली रणनीति बनाई। उन्होंने इसे आंदोलन का दूसरा चरण करार दिया। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को बातचीत के लिए 10 दिनों का समय दिया है। यदि कोई सहमति नहीं बनती, तो किसान 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे।