पटना। केरल, असम के बाद बिहार देश का तीसरा राज्य है, जहां मूल बजट के साथ 8 विभागों के जरिए बच्चों के कल्याण व विकास पर खर्च के लिए बजट बनाता है. आने वाले दिनों में 8 और विभाग इसमें शामिल होंगे. इस बात की जानकारी बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में बच्चों के बजट निर्माण के लिए ‘मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया दस्तावेज’ जारी करते हुए दी.

सुशील मोदी ने कहा कि इस साल बच्चों के लिए 20,889 करोड़ खर्च का प्रावधान है. 2013-14 से 2017-18 के दौरान बजट में बच्चों के लिए 80,872 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिनमें से 67,101 करोड़ खर्च हुआ. बच्चों के बजट में प्रतिवर्ष 18.1 तथा खर्चों में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

मोदी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की 6 सेवाओं पर 2018-19 में 986 करोड़ तथा पूरक पोषाहार पर प्रति बच्चा 8 रुपए व अतिकुपोषित पर 12 रुपए की दर से 1486 करोड़ रुपये खर्च किया गया. किशोरी बालिकाओं व गर्भवती महिलाओं के लिए भी योजनाएं संचालित की जा रही है.