इस राज्य की सरकार ने अपने राज्य में PUBG खेलने का लगाया बैन

दिल्ली. गुजरात सरकार ने मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें जिला प्रशासन से पबजी गेम पर बैन लगाने की बात कही गई है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य प्रशासन द्वारा रिकमंड किए जाने के बाद प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है। रिकमंडेशन में बच्चों के अधिकार की रक्षा की बात कही गई थी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में भी पबजी को बैन करने की मांग की गई थी। यहां पर गेम को बच्चों के खराब रिजल्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

हालांकि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट (एनसीपीसीआर) देशभर में इस गेम पर बैन की मांग कर रहा है। इस संबंध में कमीशन ने सभी राज्यों के राज्यपाल को पत्र लिखा है। गुरजात में जिला प्रशासन को जारी किए गए सर्कुलर में प्राइमरी स्कूल में पबजी को बैन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई है।

हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार गेम के किस वर्जन को बैन करना चाहती है। उम्मीद है कि पबजी मोबाइल को बैन किया जाएगा, जबकि गेम का पीसी वर्जन उपलब्ध रहेगा। गुजरात बाल अधिकार निकाय की मुख्य अधिकारी जाग्रुती पांड्या ने बताया कि एनसीपीसीआर ने देश भर में इस गेम पर बैन लगाने की मांग की है।

पांड्या ने बताया, ‘एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों को गेम पर बैन लगाने के लिए पत्र लिखा है। सभी राज्यों को इसे लागू करने की जरूरत है। गेम के नाकारात्मक पहलू को देखते हुए हमने राज्य राज्य सरकार को गेम पर बैन लगाने के लिए पत्र लिखा था।’ बता दें कि पबजी गेम 2018 की शुरुआत में लॉन्च हुआ था। इस गेम ने 20 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पिछले दिसंबर में छू लिया था। पबजी गेम एंड्रॉयड, आईओएस और पीसी पर उपलब्ध है।