न्यू ईयर पर इस राज्य के स्टाफ की बल्ले-बल्ले ! 8वां वेतन आयोग गठित कर बना देश का पहला सूबा
8th Pay Commission: असम सरकार ने नए साल पर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। असम देश का ऐसा पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 8वें राज्य वेतन आयोग (8th State Pay Commission) के गठन की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार के बाद असम देश का पहला राज्य होगा जो अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन करेगा। मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में संवाददाताओं से कहा कि राज्य में आठवें वेतन आयोग का गठन पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास की अध्यक्षता में किया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने आठवां आयोग गठित कर दिया है लेकिन उसके बाद से किसी भी राज्य सरकार ने वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। असम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा।’’ शर्मा ने कहा कि यह कर्मचारी कल्याण और प्रगतिशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक, किसी भी राज्य ने केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग से मेल खाने के लिए यह कदम नहीं उठाया है, भले ही केंद्रीय कर्मचारी कई महीनों से इसके लागू होने की समय-सीमा पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं।
असम ने आखिरी बार 2015 में वेतन आयोग का गठन किया था
असम सरकार ने वेतन ढांचे, भत्ते और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए आखिरी बार 2015 में वेतन आयोग का गठन किया था। केंद्र के आठवें वेतन आयोग के प्रावधान एक जनवरी, 2026 से लागू होने वाले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोग के गठन से असम के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को केंद्र के मुकाबले जल्दी बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है। आमतौर पर आयोग को रिपोर्ट देने में 18 महीने का समय लगता है।
आगे क्या होगा
सामान्य प्रक्रिया के तहत, एक वेतन आयोग को अपनी विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए लगभग 18 महीने दिए जाते हैं, जिसके बाद कार्यान्वयन से पहले संशोधनों को मंजूरी दी जानी चाहिए और अधिसूचित किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही 1 जनवरी को प्रभावी तिथि के रूप में तय किया गया है, संशोधित वेतन और पेंशन संरचनाओं को 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। असम के लिए, 8वें राज्य वेतन आयोग पर नेतृत्व करने का मतलब यह हो सकता है कि राज्य के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि में बढ़त मिले, जिसका केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
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