चंडीगढ़, पंजाब। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने मंगलवार को कहा कि पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की जान को गंभीर खतरा है और एजीडीपी हरप्रीत सिद्धू के कहने पर उन्हें एक और झूठे मामले में फंसाए जाने की पूरी संभावना है, जिसे राजनीतिक और व्यक्तिगत हिसाब-किताब के निपटान के लिए जेलों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अमृतसर जिले के मजीठा से विधायक गनीव कौर ने प्रदेश के राज्यपाल और डीजीपी को 7 पन्नों का खत लिखकर उनके पति अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जेल में खतरा होने की बात कही है. उन्होंने इस खत में ADGP जेल हरप्रीत सिद्धू को भी हटाने की मांग की है. उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. वरिष्ठ शिअद नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल और दलजीत सिंह चीमा ने हरप्रीत सिद्धू को एडीजीपी, कारागार के अतिरिक्त प्रभार से तत्काल हटाने के अलावा मामले में अन्य आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की.

अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया

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शिरोमणि अकाली दल के मन में गंभीर आशंकाएं

नेताओं ने कहा कि मजीठिया के परिवार के साथ-साथ शिअद के मन में भी गंभीर आशंकाएं हैं कि हरप्रीत सिद्धू को पूर्व मंत्री पर कुछ गंभीर आरोप लगाने के मकसद से एडीजीपी जेल के रूप में तैनात किया गया है. उन्होंने कहा कि भले ही हरप्रीत सिद्धू सबसे अक्षम पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन बाद की सरकारों ने उनका इस्तेमाल मजीठिया के साथ हिसाब-किताब करने के लिए किया है और उन्हें आप सरकार द्वारा इसी लक्ष्य के साथ एडीजीपी, जेल के रूप में तैनात किया गया है. शिअद नेताओं ने कहा कि मजीठिया और सिद्धू के परिवारों के बीच गहरी दुश्मनी है.

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दोनों परिवारों के बीच गहरी दुश्ममी- गनीव कौर

उन्होंने कहा कि सिद्धू का मजीठिया से पुराना नाता है, क्योंकि पुलिस अधिकारी की मां और मजीठिया की मौसी सगी बहनें थीं. हरप्रीत सिद्धू के परिवार ने अपनी मौसी की मौत के लिए मजीठिया के परिवार को दोषी ठहराते हुए पीढ़ियों से परिवारों के बीच खराब खून-खराबा किया है. एक ड्रग मामले में मजीठिया की कथित भूमिका की जांच शुरू करने से पहले सिद्धू ने उच्च न्यायालय से इस तनावपूर्ण रिश्ते और दुश्मनी को भी रोक दिया था. महेशिंदर सिंह ग्रेवाल और दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि जब उच्च न्यायालय ने सिद्धू की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की, तो सिद्धू ने रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में रखने वाले राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू को सौंप दिया, जो मजीठिया के विरोधी हैं.

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डीजीपी को सौंपी रिपोर्ट

शिअद नेताओं ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंत में सिद्धू ने मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत झूठा मामला दर्ज करने के लिए डीजीपी को रिपोर्ट सौंपी. उन्होंने कहा कि इसके बाद भी सिद्धू मामले में दखल देते रहे और यहां तक कि आठ मार्च को आप सरकार को पत्र भी लिखा जिसके आधार पर एसआईटी का गठन किया गया. इस वजह से सिद्धू के हुक्म को एसआईटी द्वारा एक आदेश के रूप में माना जाता है जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करता है.