Middle East Crisis का MP में क्या असर? 3 सदस्यीय मंत्री-अधिकारियों की समिति का गठन, आपूर्ति व्यवस्था की करेंगे निगरानी, CM डॉ. मोहन ने कहा- पैनिक होने की जरूरत नहीं
राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। Middle East Crisis: मध्य प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और Middle East एशिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एमपी में पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी और उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है। समिति में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मंत्री चेतन्य काश्यप को शामिल किया गया है। तीन सदस्यीय मंत्री और अधिकारियों की समिति प्रदेश की आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगी।
मंत्रिमंडल समिति समय-समय पर बैठक कर इस संबंध में भारत सरकार से मिले निर्देशों के बाद मध्यपूर्व एशिया में रह रहे मध्यप्रदेश के निवासियों की समस्या संज्ञान लेकर निराकरण के उपायों की समीक्षा करेगी। इसके अलावा प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस, उर्वरक और बहुत जरूरी सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर विचार कर सलाह देगी।
बता दें कि मध्य प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक जारी है। युद्ध के हालातों पर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है जो एमपी में भी लागू किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में खाड़ी देशों में उपजी विषम परिस्थितियों के मद्देनजर मध्यप्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘किसी को भी खाद्य पदार्थ, गैस या तेल आपूर्ति के लिए परेशान या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रदेश में बेहतर से बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परिस्थितियों पर गहनता से नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में देश के साथ मध्यप्रदेश में भी कहीं कोई आपूर्ति संबंधित दिक्कत नहीं है। विश्व और देश के समक्ष उपजी परिस्थितियों और संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए मध्यप्रदेश में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय मंत्री और अधिकारियों की समिति प्रदेश की आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगी और आपूर्ति बहाल रखने के लिए सभी कदम उठाएगी।’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खाड़ी देशों में रह रहे या वर्क वीजा पर गए या पर्यटन के लिए गए भारतीय नागरिकों, विशेषकर मध्यप्रदेश के निवासियों की स्वदेश वापसी के लिए मध्यप्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के सम्पर्क में है। राज्य सरकार से हेल्पलाइन के जरिए अब तक 255 लोगों ने संपर्क किया है, जिनकी सकुशल स्वदेश वापसी के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं।
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