
Today’s Top News : रायपुर. मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय द्वारा कांट्रेक्टर फर्म में किए गए आयकर सर्वे में संचालकों ने 21 करोड़ रुपए की अघोषित आय सरेंडर की है. टीम ने बुधवार को ऐश्वर्या चेम्बर तेलीबांधा स्थित अग्रवाल ग्लोबल इंफ्राटेक प्रा.लि. (Agrawal Global Infratech Private Limited) के कार्यालय में सर्वे की कार्रवाई शुरू की थी.

गौरेला पेंड्रा मरवाही. जिला गठन के बाद पहली बार गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों काे हार का सामना करना पड़ा. अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतकर आई भाजपा के ही समीरा पैकरा और उपाध्यक्ष पद पर उपेंद्र बहादुर ने जीत हासिल की है. जीते प्रत्याशी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक प्रणव मरपच्ची को माला पहनाने गए तो उन्होंने मना कर दिया. विधायक मरपच्ची ने समीरा पैकरा को कांग्रेसी बताते हुए उन्हें बधाई दी.
नारायणपुर. छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 40 लाख के इनामी 7 महिला समेत 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. ये सभी नक्सली उत्तर बस्तर और माड़ डिवीजन में एक्टिव थे. आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि 25 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया और उन्हें नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाएगी. इस दौरान जिला पुलिस बल, आईटीबीपी औऱ बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे.
कवर्धा. तेजी से बढ़ते साइबर अपराध के बीच ठगी करने के नए तरीके का खुलाया हुआ है. पुलिस ने ठगों को सिम कार्ड बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों सगे भाइयों ने फर्जी तरीके से 85 सिम कार्ड जारी किया था. जिसमें से 20 सिम कार्ड ऐसे थे, जो देशभर के अलग-अलग राज्यों में ठगी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. अबतक इनके जारी किए गए फर्जी सिम से 14 लाख 85 हजार 785 रुपये की ठगी हो चुकी है. फिलहाल मामले का मास्टर माइंड पुलिस के गिरफ्त से बाहर है.
रायपुर। विधानसभा में नौवें दिन की कार्यवाही के दौरान CGMSC के द्वारा रिएजेंट खरीदी का मामला गूंजा. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और अजय चंद्राकर के बीच हॉट-टॉक हुआ. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने रिएजेंट खरीदी की मांग पत्र से लेकर राशि और सप्लाई के दिनों का मामला उठाया. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 453 करोड़ रुपए की रिएजेंट की खरीदी की जानकारी दी. इस सवाल के जवाब में प्रश्नकर्ता अजय चंद्राकर को 792 और 495 पन्नों की जानकारी उपलब्ध कराई गई. मोक्षित कॉर्पोरेशन से हुए खरीदी के बदले 338 करोड़ रुपए का भुगतान रोका गया.
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