Today’s Top News : बिरनपुर हिंसा मामले के 17 आरोपियों को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 10 करोड़ की सड़क परियोजना लोगों के लिए बनी मुसीबत, RI Exam Paper Leak Case में EOW ने दो आरोपियों के खिलाफ पेश किया 3000 पेज का चालान, 2 साल के मासूम की गोबर गैस टैंक में मिली लाश, कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के खिलाफ राज्य सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट… समेत पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें

Ammar raza17 Feb 2026, 10:43 PM February 17, 2026

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Today’s Top News : बेमेतरा। छत्तीसगढ़ में आज की सबसे बड़ी खबर बेमेतरा से निकलकर सामने आई. बेमेतरा जिले के बहुचर्चित बिरनपुर हिंसा मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 17 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

महासमुंद। शहर में बढ़ती आबादी और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए शासन-प्रशासन करोड़ों रुपये खर्च कर सड़क चौड़ीकरण का कार्य करा रहा है। लेकिन यदि यही विकास कार्य आम नागरिकों के लिए खतरा बन जाए, तो उसकी उपयोगिता पर सवाल उठना लाज़िमी है। महासमुंद जिले में बीटीआई रोड से कलेक्टर कॉलोनी तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य में कुछ ऐसा ही दृश्य सामने आ रहा है, जहां लापरवाही और अव्यवस्था ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

रायपुर। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने आज अदालत में विवेचना पूर्ण करने के पश्चात तीन हजार पेज का चालान पेश किया है। वर्ष 2024 में हुई आरआई भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर दो आरोपियों की गिरफ्तारी उपरांत अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया। चालान में बताया गया है कि सात जनवरी 2024 को आयोजित परीक्षा के पूर्व ही न केवल अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए थे। बल्कि अभ्यर्थियों को होटल में प्रश्न पत्र हल करने की प्रैक्टिस भी करवाई गई थी।

कोरबा। दर्री थाना क्षेत्र के बरेलीमुंडा गोपालपुर गांव में दो साल के मासूम की गोबर गैस टैंक में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मासूम कल दोपहर से लापता था और परिजन उसकी तलाश में जुटे थे, लेकिन रात भर उसका कोई पता नहीं चला। आज सुबह गोबर गैस टैंक में उसका शव मिला।

रायपुर। राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के खिलाफ राज्य सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर और रायपुर के अधिकारी-कर्मचारियों के वेतनवृद्धि के पक्ष में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों ने अपना पक्ष रखा है। मामले की अगली सुनवाई बीस फरवरी को रखी गई हैं।