डब्बू ठाकुर,कोटा। कोटा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत लिटिया में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण की राशि न मिलने से ग्रामीण परेशान हैं. शौचालय निर्माण के एक साल बाद भी ग्रामीणों को निर्धारित राशि का भुगतान नहीं मिल सका है. यहां रहने वाले 400 से अधिक परिवारों को शौचालय निर्माण की राशि नहीं मिली है, जिनमें से 71 हितग्राही खुद के पैसे से शौचालय का निर्माण किया है जिन्हें प्रोत्साहन राशि एक भी रुपये नहीं मिल सका है.

पीड़ित ग्रामीण वैशाखा भाई खुसरो, लव कुमार गंधर्व, फुलेश्वरी बाई का कहना है कि पंचायत द्वारा ग्रामीणों को दबाव बनाया गया कि अगर शौचालय नहीं बनाओगे तो राशन मिलना बंद हो जायेगा जिसके डर से हितग्राहियों द्वारा आनन फानन में कोई पक्के का कोई कच्चे का शौचालय निर्माण कराया, कई हितग्राही कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण कराया. लेकिन उसकी राशि अभी तक उन्हें नहीं मिली है. वार्ड 5 की पंच पीड़ित ने बताया कि वह जब भी शौचालय के निर्माण की राशि लेने ग्राम पंचायत जाते हैं, तो सचिव और सरपंच द्वारा आज कल आने के लिए बोलकर टाल दिया जाता है. उसने बताया कि गांव के लोग सरपंच से पैसे मांग-मांग कर थक चुके हैं, लेकिन सरपंच ने कभी इस मामले में कोई आश्वासन नहीं दिया है.

ग्रामीणों ने बताया कि बार-बार पैसे मांगने के बाद भी पंचायत सचिव और सरपंच ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है. हालात से परेशान पीड़ित ग्रामीण जनपद कार्यालय पहुंच कर मामले की शिकायत जनपद पंचायत कोटा सीईओ व मुख्यकार्यपालन अधिकारी से की है.
कर्ज लेकर बनाया शौचालय शौचालय निर्माण के सालभर बाद भी हितग्राहियों को शासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है. हितग्राहियों ने कर्ज लेकर शौचालय बनाया है. राशि के लिए हितग्राही महीनों से ग्राम पंचायत व शासकीय दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत को ओडीएफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा योजना के तहत शौचालय बनाने चयनित हितग्राहियों ने शासन से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर कर्ज लेकर स्वयं की राशि से शौचालय बनाया है.

शौचालय बनाकर गांव को ओडीएफ कराया. लेकिन अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है. ओडीएफ घोषणा के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ने ओडीएफ के नाम पर वाहवाही लूट ली. लेकिन हितग्राहियों को शासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि दिलाने कन्नी काट रहे हैं. सरपंच-सचिव घुमा रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में सरपंच-सचिव राशि दिलाने के नाम पर ग्रामीणों को घुमा रहे हैं. एक माह में देने की बात कहते हुए आज सालभर बीत गया. समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से हितग्राहियों की चिंता बढ़ गई है.

ग्रामीणों ने शासन से शौचालय निर्माण व उपयोग के बाद अब प्रोत्साहन राशि जल्द दिलाने की मांग की है. मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने बिलासपुर में कलेक्टर से शिकायत करने की चेतावनी दी है. कोटा जनपद पंचायत सीईओ को जानकारी देने पर सीईओ संध्या रानी कुर्रे ,द्वारा जाँच करने के बाद हितग्राहियों के खाते में जल्द राशि देने की बात कही है. बहरहाल देखना यह है कि ग्रामीणों की राशि कब तक भुगतान होती है या फिर दफ्तर का चक्कर लगाते रहेंगे.