दिल्ली. आम चुनाव से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी. माना जा रहा है कि इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं.
सूत्रों के अनुसार इसमें आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिए सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं. हालांकि, आगामी बजट सत्र के दौरान मात्र चार माह के लेखानुदान को ही मंजूरी दी जाएगी. चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी. इधर, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बुधवार की शाम सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई. इसमें बजट सत्र के संचालन को लेकर चर्चा की गई.
नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा. वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल यह बजट पेश करेंगे.
अरुण जेटली के इलाज के लिए अमेरिका जाने के बाद पिछले सप्ताह ही रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. इससे पहले वित्त मंत्री रहते हुए जेटली ने पांच बजट पेश किए हैं. बजट को लेकर इससे पहले उस समय भ्रम की स्थिति बन गई थी, जब वाणिज्य मंत्रालय ने मीडिया को भेजे एक व्हॉट्सएप संदेश में, “2019-20 के बजट को अंतरिम बजट न बताकर इसे 2019-20 के आम बजट के तौर पर बताया.’’ हालांकि, वित्त मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट करते हुए कहा कि यह अंतरिम बजट ही होगा.