पंजाब: कांग्रेस सरकार की इस स्कीम से व्यापारी खुश

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य में ओटीएस यानी एकमुश्त समाधान योजना लागू की है. ये स्कीम व्यापारियों के साथ-साथ विपक्ष को भी पसंद आ रही है. दरअसल भाजपा से जुड़े व्यापारी नेता पार्टी अध्यक्ष से इस स्कीम को चंडीगढ़ में भी लागू करवाने की मांग कर रहे हैं. उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ ने सेल्स टैक्स, वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स के तहत पुराने लंबित मामलों के एक ही बार में निपटारे के लिए पंजाब सरकार द्वारा लाई गई ओटीएस स्कीम को चंडीगढ़ में भी लागू करवाने और व्यापारियों को राहत दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद को ज्ञापन दिया है.

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उद्योग व्यापार मंडल के संयोजक कैलाश चंद जैन चंडीगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं. उन्होंने ने बताया कि शहर के व्यापारी लंबे समय से जीएसटी के पहले के पेंडिंग सेंट्रल सेल्स टैक्स और सीएसटी केसों के निपटारे के लिए डीम्ड एसेसमेंट स्कीम लाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया जाना है, जो विचाराधीन है.

चंडीगढ़ में पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट है लागू

इस बीच पंजाब सरकार ने जीएसटी के लागू होने से पहले के सेल्स टैक्स, वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स के पुराने केसों के निपटारे के लिए ओटीएस स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत डीलर द्वारा ‘सी’ फॉर्म नहीं दिए जाने पर विभाग द्वारा मांगी गई डिमांड में 90 फीसदी तक की छूट देने और ब्याज एवं पेनाल्टी माफ करने का फैसला लिया गया है. चूंकि चंडीगढ़ में पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट लागू है और पंजाब की तर्ज पर ही फैसले लिए जाते हैं, इसलिए पंजाब सरकार द्वारा लाई गई ओटीएस स्कीम को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए, लेकिन पंजाब में यह स्कीम केवल एक लाख तक के टैक्स डिमांड वालों के लिए है, जो कि बहुत कम है, जबकि यह छूट कम से कम पांच लाख रुपए तक की टैक्स डिमांड पर लागू की जानी चाहिए.

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व्यापारियों को मिलेगी राहत

कैलाश चंद जैन ने कहा कि स्कीम के चंडीगढ़ में भी लागू होने पर व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी.