चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और तहसीलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात रजिस्ट्री क्लर्कों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश माल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार, सात साल से कम सेवा वाले युवा क्लर्कों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने राज्य को भ्रष्टाचार और नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत यह निर्णय लिया गया है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
‘ईज़ी रजिस्ट्री’ प्रणाली के तहत अब रजिस्ट्रार या जॉइंट सब-रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों की अपने लॉगिन के माध्यम से जांच करनी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी दस्तावेज कानूनी रूप से सही हैं और स्टैंप ड्यूटी व अन्य सरकारी शुल्क की गणना सही ढंग से की गई है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्रार या जॉइंट सब-रजिस्ट्रार रजिस्ट्री प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंजूरी देंगे।
इसके अलावा, रजिस्ट्री के दौरान दोनों पक्षों की पहचान, उनकी योग्यता और सरकारी शुल्क व स्टैंप ड्यूटी के भुगतान की जांच को और सख्त किया जाएगा।
रजिस्ट्रार और जॉइंट सब-रजिस्ट्रार की सहायता के लिए क्लर्कों की नियुक्ति भी की जाएगी।
इन क्लर्कों का काम होगा कि वे सभी अदालती आदेशों को तुरंत पोर्टल पर अपलोड करें, एंडोर्समेंट और संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर सुनिश्चित करें, रजिस्ट्री को स्कैन कर रजिस्टर में दर्ज करें और रजिस्ट्री होने के एक घंटे के भीतर संबंधित पक्ष को रजिस्ट्री की प्रति सौंपें।
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