यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारी है. आज यमुना अथॉरिटी की होने वाली बोर्ड बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्ताव रखेंगे जाएंगे. पिछले दो महीने से लगातार यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक स्थगित हो रही है. बैठक के दौरान टोल दरें 5 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा. प्रस्ताव पास हुआ तो यमुना एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वालों की जेब ढीली करनी पड़ेगी.
बिल्डर-बायर्स विवाद को लेकर अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इससे करीब नौ हजार फ्लैट खरीदारों को उनका घर मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा. यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दरें बढ़ाने की तैयारी है. टोल दरों में दो से पांच प्रतिशत तक वृद्धि संभव है. ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर रोजाना 30 हजार वाहनों का आवागमन होता है.
एक्सप्रेसवे प्रबंधन ने रखरखाव के लिए किए जाने वाले कामों में खर्च बढ़ने पर वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव पर मुहर लगी तो सफर करने वालों की जेब पर औैर बोझ बढ़ेगा. इसमें कई नीतिगत प्रस्ताव भी रखे जाएंगे. प्रदेश सरकार की सेमी कंडक्टर नीति बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी. प्राधिकरण इसको अपनाएगा, ताकि उसी के अनुरूप इस दिशा में आगे बढ़ा जा सके.
वर्तमान समय में यमुना एक्सप्रेस वे पर लाइट व्हीकल जैसे कार, वैन, जीप आदि से 2.60 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल वसूला जा रहा है. कमर्शियल व्हीकल से 4.15 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल लिया जा रहा है. यदि ट्रक और बसों की बात करें तो 8.45 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल वसूल किया जा रहा है . वहीं, ज्यादा हैवी व्हीकल को 12.90 रुपए प्रति किलोमीटर के रेट से भुगतान करना पड़ रहा है.
आवंटियों को और समय मिलेगा
यमुना प्राधिकरण निर्माण के लिए टाइम एक्सटेंशन का प्रस्ताव रखेगा. प्राधिकरण के तमाम आवंटियों का समय पूरा हो गया है, लेकिन वह अभी तक निर्माण नहीं कर पाए हैं. इसमें आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थागत के आवंटी शामिल हैं. अब ऐसे आवंटियों को दो साल का और समय मिलेगा. 2009 में 21 हजार प्लॉटों की योजना निकाली गई थी. इसमें से सेक्टर-18 के करीब 1200 आवंटियों को प्लॉट पर कब्जा नहीं मिल पाया है. किसानों ने जमीन पर कब्जा नहीं दिया.
रोलओवर नियम लागू करने का प्रस्ताव
यमुना प्राधिकरण नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भांति अपने यहां रोलओवर नियम लागू करने जा रहा है. प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग योजना निकाली थी. योजना में दो आवेदन आए थे. कम से कम तीन आवेदन आने पर ही आवंटन हो सकता है. अब प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग में रोलओवर योजना को लागू करेगा. योजना में अगर मानकों के अनुरूप आवेदन नहीं आए तो दो बार रोलओवर करके आवंटन किया जा सकता है. इसके अलावा कई और प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है.
किसानों को 10 प्रतिशत आबादी का प्लॉट देने का भी प्रस्ताव
बस और ट्रक के लिए जीरो पॉइंट से अलीगढ़ के लिए 405 रुपये टोल टैक्स पड़ता है. इसी तरह मथुरा तक 925 और आगरा तक 1400 रुपये टोल टैक्स देना पड़ता है. वहीं, बोर्ड बैठक में इस बार बिल्डर-बायर मामले को लेकर लागू हुई नई पॉलिसी को लागू करने के लिए बिल्डरों पर बकाया की गणना का प्रस्ताव बोर्ड में रखा जाएगा. इसके अलावा किसानों को 10 प्रतिशत आबादी का प्लॉट देने का प्रस्ताव आज रखा जाएगा.