आदिवासी कांग्रेस की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को बेदखल करने के आदेश पर चर्चा…

रायपुर. छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की अहम बैठक राजीव भवन में शुरू हुई. वन भूमि पर काबिज आदिवासियों की बेदखली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा के लिए आयोजित की जा रही बैठक में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए.

बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के वनों से बेदखली के आदेश के बाद वहां रहने वाले आदिवासियों और परंपरागत निवासियों के आगे उठ खड़ी समस्या के अलावा आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत के लिए आदिवासी कांग्रेस की भूमिका पर विचार विमर्श हो रहा है. इसके लिए कार्ययोजना और संगठन में जिम्मेदारियों पर चर्चा की जा रही है.

बैठक में आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष अमरजीत भगत ने कहा कि आदिवासी समाज के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने बेदखल करने का आदेश पारित किया था. सभी आदिवासी विधायको के क्षेत्रो मे वन क्षेत्र पड़ता है. कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस मामले में सरकार की तरफ से वकील खड़ा किया और इस पर 10 जुलाई तक स्टे मिल गया.

अमरजीत ने कहा कि बीजेपी की सरकार आदिवासियों पर हमला करती रही है. मोदी सरकार ने इस पर कोर्ट में कुछ नहीं कहा, जिसके कारण कोर्ट ने एकतरफा आदेश दे दिया. बीजेपी की यही आदत रही है. भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के रुप में पाकर सुरक्षित महसूस कर रहे है. बीजेपी को लोकसभा के सबक सिखाना होगा.