रायपुर। सर्व आदिवासी समाज की बैठक में 30 अगस्त से छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी का फैसला लिया गया है. आदिवासी समाज अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर इस दौरान प्रदेश भर में रेल रोकेगा.

आदिवासी समाज की बैठक संतोषी नगर के नागर्षी भवन में हुई. इस दौरान समाज के नेताओं ने सरकार पर मांगें पूरा नहीं करने का आरोप लगाया. इसके अलावा आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग की. इसके लिए समाज की ओर से अभियान चलाए जाने की बात कही. आदिवासी समाज के नेता सोहन पोटाई ने कहा कि सरकार ने वादें पूरे नहीं किए. पेसा कानून पूर्ण रूप से लागू हो. खनन या बांध के नाम पर विस्थापन बंद हो. उन्होंने कांकेर से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए. इसके अलावा सिलगेर प्रकरण में तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के साथ मृतकों मुआवजा देने की बात कही गई.