आदिवासी आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट जाएगा आदिवासी समाज, मंत्री, सांसद और विधायक देंगे अपना वेतन, कवासी लखमा बोले- विशेष सत्र बुलाया जाएगा

नेहा केशरवानी, रायपुर. छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज ने आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. मंगलवार को सर्व आदिवासी समाज की बैठक में ये फैसला लिया गया. सर्किट हाउस में हुई इस बैठक में मंत्री, सांसद और विधायक सहित आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए. वहीं आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आदिवासी मंत्री, सांसद और विधायक ने अपने एक महीने का वेतन सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के लिए देने का फैसला भी किया.

बैठक के बाद मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलने तक हर स्तर की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया गया है. सरकार के अलावा आदिवासी समाज, आदिवासी कर्मचारी संगठन और अन्य कमेटिया हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. वहीं मंत्री लखमा ने कहा कि दीपावली के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 32 प्रतिशत आरक्षण का निराकरण किया जाएगा.

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