पॉलिटिकल डेस्क। TMC Manifesto for 2024 Polls: तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को कोलकाता के तृणमूल भवन में लोकसभा चुनाव 2024 (lok sabha election 2024) के लिए चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। टीएमसी के घोषणापत्र को ‘दीदीर शपथ पत्र’ (दीदी का शपथ पत्र) का नाम दिया गया है। घोषणापत्र में बंगाल में CAA लागू नहीं करने और NRC को खत्म करने का वादा किया गया है। घोषणापत्र में 10 शपथ की बात कही गई है। टीएमसी के घोषणापत्र में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। साथ ही बीपीएल परिवारों को साल में 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का वादा किया गया है।
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मेनिफेस्टो जारी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि ममता बनर्जी ने देश की जनता से 10 वादे किए हैं। हमारा स्टैंड है कि बंगाल में सीएए लागू नहीं होगा। एनआरसी और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भी लागू नहीं होने देंगे। इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में केंद्र में तृणमूल की सरकार बनने पर ये वादे पूरे किए जाएंगे।
डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की केंद्र में सरकार बनने पर ममता दीदी के समर्थन से मनरेगा के तहत मानदेय 400 रुपये प्रति दिन किया जाएगा. सभी के लिए पक्के आवास बनाए जाएंगे। बता दें कि पहले चरण में 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कूचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में मतदान होगा।
घोषणापत्र में कहा गया है कि बंगाल में इंडिया गठबंधन टूट गया है, लेकिन केंद्र में गठबंधन सरकार का वादा किया गया है. कोलकाता स्थित टीएमसी कार्यालय में टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य, डेरेक ओ ब्रायन और अमित मित्रा ने जारी किया है। पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि अगर तृणमूल गठबंधन भारत के साथ सरकार बनाती है तो वह इन सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होगी. बंगाल में इंडिया गठबंधन टूट गया है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर तृणमूल इंडिया गठबंधन के साथ हैं। केंद्र जानबूझकर बंगाल को वंचित कर रहा है।
100 दिन के काम लिए बढ़ेगी पारिश्रमिक
घोषणापत्र जारी करते हुए मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि 100 दिन के काम के लिए 400 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। देश भर में हर किसी के पास अपना घर होगा और हर घर में राशन पहुंचा जाएगा। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के लोगों को 10 गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे। हमारी प्रतिबद्धता है कि सभी की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए उच्च शिक्षा और वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की जाएगी. स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित न्यूनतम सब्सिडी मूल्य किसानों को दिया जाएगा।
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