रायपुर. नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया है कि सरकार और उसके मंत्री एक बार फिर से भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पर लोगों को गुमराह कर रही है. टीएस सिंहदेव ने सरकार द्वारा बिल वापस लेने के फैसले पर सवाल उठाए. सिंहदेव ने कहा कि विधेयक का काम सदन का है, सरकार का नहीं है. अभी राजस्व संहिंता संशोधन विधेयक राज्यपाल के पास है. जिस पर उन्हें फैसला करना है. तो सरकार ये कैसे बोल सकती है कि वो बिल वापस ले रही है.

टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर बिल पर दस्तख़त ना करने की मांग की थी. अब देखना है कि वो क्या फैसला करते हैं. अगर वो बिल वापस करते हैं तो वापस ये सदन में आयेगा. जिस पर विधानसभा फैसला करेगी. अगर सदन में सरकार चाहेगी तो इस बिल को वापस लेगी अन्यथा इसे फिर से राज्यपाल के  पास भेजेगी.

गौरतलब है कि सरकार ने जब इस बिल को पेश किया था जिसमें प्रावधान किया गया था सरकार आदिवासियों की ज़मीन खरीद सकती है. इस बिल को सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया. जहां ये 38 के मुकाबले 48 वोटों से पास हो गया था. लेकिन इसके बाद सड़क पर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष और आदिवासी समाज ने सरकार की जमकर मज़्जमत की. जिसके बाद मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने बिल को वापस लेने का ऐलान किया था.