ट्विटर ने लेह को दिखाया जम्मू-कश्मीर का हिस्सा, सरकार ने नोटिस थमा कर पांच दिन में मांगा जवाब, हो सकती है यह कार्रवाई
नई दिल्ली। लेह को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा दिखाने के मामले में केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस देते हुए पांच दिन में जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने ट्विटर से पांच कार्य दिवस में अपना स्पष्टीकरण दिये जाने का आदेश दिया है। जिसमें कहा गया है कि उसने लेह को केन्द्र शासित क्षेत्र लद्दाख के बजाय जम्मू कश्मीर का हिस्सा क्यों दिखाया।
सरकार ने नोटिस में कहा है कि लेह को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा दिखाना ट्विटर की ओर से उस संप्रभु संसद की सत्ता को कम करने का इरादतन प्रयास था जिसने लद्दाख को केन्द्र शासित क्षेत्र और लेह को इसका हैडक्वार्टर घोषित किया है। ट्विटर को बताना चाहिए कि इस मामले में वेबसाइट और इसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों ना किया जाए ?
जानकारों के मुताबिक अगर ट्विटर ने अगर सरकार के नोटिस का जवाब नहीं दिया या जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो सरकार ना सिर्फ ट्विटर का एक्सेस ब्लॉक कर सकती है बल्कि उसके डायरेक्टर से लेकर प्रतिनिधि तक के खिलाफ अपराध भी दर्ज करा सकती है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद सरकार ने लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया है।
