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रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने स्काई योजना के तहत पंचायतों में मोबाइल टावर लगाने का खर्च खुद वहन करने का फैसला किया है. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पंचायतकर्मियों से मुलाकात के बाद की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में अपना पिछला आदेश एक दो दिन में वापस ले लेगी.
गौरतलब है कि इस योजना के तहत सभी पंचायतों में मोबाइल टावर लगाने के लिए राशि निजी कंपनियों को देना था. ये राशि पंचायत के मद से लेना था. इस संबंध में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया था. सीएम रमन सिंह ने कहा कि ये आदेश सोमवार को सरकार वापिस ले लेगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में मंत्रियों और विधायकों ने उनसे आग्रह किया था कि राशि की व्यवस्था राज्य सरकार खुद करे बजाय पंचायत की राशि लेने के.
गौरतलब है कि इस फैसले का कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था. पंचायत को उसके पैसे जारी न करके उसे मोबाइल कंपनियों को देने के फैसले को पंचायती राज का उल्ल्घंन बताया जा रहा था. पार्टी में कई मंत्री और विधायक इसके पक्ष में नहीं थे. लिहाज़ा सरकार को इस मसले पर यू टर्न लेना पड़ा.
सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की जुबानी कि सरकार ने फैसला क्यों बदला
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