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UCC in Rajasthan: मदन राठौड़ ने की राजस्थान में UCC लागू करने की मांग, बोले- अब शरिया कानून से नहीं, संविधान से चलेगा देश

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UCC in Rajasthan: मदन राठौड़ ने की राजस्थान में UCC लागू करने की मांग, बोले- अब शरिया कानून से नहीं, संविधान से चलेगा देश

UCC in Rajasthan: राजस्थान में एक बार फिर समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने सीधे तौर पर राज्य सरकार से मांग की है कि प्रदेश में UCC लागू किया जाए। राठौड़ ने सिर्फ मांग ही नहीं की, बल्कि दिल्ली के गलियारों में भी इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए स्पेशल मोशन लाने की तैयारी कर ली है।

संसद में गूंजेगा राजस्थान का मुद्दा

बता दें कि मदन राठौड़ ने साफ कर दिया है कि वे सदन से इस विषय पर स्पेशल मोशन लाने की अनुमति मांग चुके हैं। उनका कहना है कि संसद में यह चर्चा लंबे समय से लंबित है और अब वक्त आ गया है कि इसे कानून की शक्ल दी जाए। सूत्रों के अनुसार, राठौड़ इस मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर कांग्रेस की घेराबंदी करने की फिराक में हैं।

शाहबानो केस का जिक्र और कांग्रेस पर हमला

गौरतलब है कि अपने बयान में राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने चर्चित शाहबानो केस का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने कानून बदलकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का काम किया था। राठौड़ ने कहा, अदालत भी बार-बार कह चुकी है कि देश को एक समान कानून की जरूरत है, फिर देरी क्यों?

एक देश, एक कानून की मांग

दरअसल, मदन राठौड़ ने एक देश, एक कानून की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि अलग-अलग पर्सनल लॉ समाज में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि शरिया कानून आज के आधुनिक समाज की जरूरतों के हिसाब से सही नहीं है। राठौड़ का मानना है कि जब तक व्यक्तिगत कानून खत्म नहीं होंगे, समाज में पूरी तरह समानता नहीं आएगी।

जन्म देने वाली को अधिकार क्यों नहीं?

पत्रकार वार्ता के दौरान राठौड़ ने भावनात्मक कार्ड खेलते हुए महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि पुरुष को जन्म भी महिला ही देती है, फिर उसे बराबरी के हक से वंचित कैसे रखा जा सकता है? उन्होंने कहा कि किसी भी मजहब की महिला हो, उसे लैंगिक समानता मिलनी ही चाहिए।

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