CM धामी ने की 8 बड़ी घोषणाएं, नियमित कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं समेत इन लोगों के लिए खोला योजनाओं का पिटरा

safeer15 Aug 2024, 04:14 PM August 15, 2024

देहरादून। CM धामी ने आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से अपर पुलिस अधीक्षक, SDRF विजेन्द्र दत्त डोभाल और दलनायक आईआरबी द्वितीय प्रताप सिंह तोमर को सम्मानित किया। सेनानायक, SDRF उत्तराखण्ड मणिकांत मिश्रा और पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी को मुख्यमंत्री ने विशिष्ट कार्य के लिए सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया।

कार्यक्रम में सीएम ने साल 2023 में पांचवी एशियन यूथ एथलेटिक्स, ताशकंद, उजबेकिस्तान में आयोजित अतंरराष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता प्रियांशु, रजत पदक विजेता राहुल सरनालिया और एथलेटिक्स प्रशिक्षक लोकेश कुमार को भी सम्मानित किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और राज्यहित में 8 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ-साथ वीरभूमि भी है। हमें उन वीरों के बलिदान और शौर्य के सम्मान के लिए यह प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस साल नीति आयोग के जारी रिपोर्ट के अनुसार, एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखंड पहले नंबर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में राज्य अचीवर्स और स्टार्ट-अप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में शामिल है। उत्तराखंड ग्रोस एन्वायरमेंट प्रोडक्ट (जी.ई.पी) का इंडेक्स तैयार कर ईकोसिस्टम ग्रोथ का आंकलन करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन चुका है। राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकारियों में खेल कोटा प्रारंभ करने और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेकों अभूतपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

CM ने कहा कि राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना’’ और ’’लखपति दीदी योजना’’ योजनाएं प्रारंभ की हैं। बीते 3 सालों में राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में 15 हजार से भी अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी हैं। राज्य में पांचवें धाम के रूप में ’’सैन्यधाम’’ की स्थापना की जा रही है। शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों को वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत करीब 10 लाख से अधिक मरीजों का निशुल्क उपचार किया जा चुका है। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए सकंल्पबद्ध है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। साल 2025 तक मिलेट उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य भी लिया है।

पुष्कर सिंह ने कहा कि पिछले साल उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जिनमें से अब तक 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल, रोड और रोप-वे के विस्तार पर लगातार काम कर रहे हैं। हर गांव को हाईवे से जोड़ने और पहाड़ों में रेल पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है। तीर्थाटन और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तम्भ है, इसे मजबूत करने के लिए ’’नई पर्यटन नीति’’ लाई गई है।

सीएम ने कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक में ’’उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना’’ को मंजूरी दी गई है। जिसके तहत पांच करोड़ रुपए से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख से डेढ़ करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उरेडा द्वारा चिन्हित 1000 गांवों को सोलर ग्राम बनाया जा रहा है। साल 2025 तक 2000 मेगावाट और 2027 तक 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा प्लांटो के जरिए उत्पादित करने का लक्ष्य है।

राज्यहित में 8 घोषणाएं

प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगी।
उद्योग, बागवानी और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरूस्कार के रूप में क्रमशः एक लाख, 75 हजार एवं 50 हजार की धनराशि प्रदान की जाएगी।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों के लिए ”कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना” लागू की जाएगी।
वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना और परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4000 से बढ़ाकर 6000 प्रतिमाह किया जाएगी।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की विषय-वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगी।
वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनाई जाएगी।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ”मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना” के अंतर्गत मत्स्य विभाग में रुपए 200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी।
राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशुचिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रुपए की लागत से सभी जनपदों में एक-एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 11 लाख पशुपालक परिवारों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।