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Senior Citizen Policy: बुजुर्गों को लेकर धामी सरकार बना रही आवास नीति, कैबिनेट में लगेगी फाइनल मुहार

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उत्तराखण्ड

देहरादून। उत्तराखंड सरकार बुजुर्गों को लेकर आवास नीति बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि शासन स्तर पर आवास नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। विभिन्न विभागों की राय भी ली रही है। इसके बाद यह नीति कैबिनेट में लाया जाएगा। जिससे गरीब, मध्य वर्गीय और उच्च वर्ग के बुजुर्गों को लाभ मिलेगा।

वैसे तो देहरादून की एक पहचान रिटायर्ड लोगों के शहर के तौर पर भी रही है। वहां बड़ी संख्या में रिटायर्ड अफसर, कर्मचारी रहते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए आवास की सुविधा को सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार सीनियर सिटीजन हाउसिंग पॉलिसी ला रही है। इस नीति के आने के बाद बिल्डर जो भी आवास बनाएंगे, उनमें उनके लिए भू-उपयोग परिवर्तन, फ्लोर एरिया रेशियोमें छूट आदि के प्रावधान भी होंगे।

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इन आवास में रैंप, ओपन एरिया, निकटतम अस्पताल, मनोरंजन के साधन, योगा, पूजा पाठ के लिए धार्मिक स्थल जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ताकि उन्हें किसी तरह का अकेलापन या परेशानी पेश न आए। इस आवास नीति में न केवल उच्च वर्ग, बल्कि निम्न आय वर्ग के बुजुर्गों का भी अपने घर का सपना पूरा होगा। उन सभी को उनकी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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