4224 श्रमिकों के खातों में डीबीटी के जरिए CM धामी ने ट्रांसफर किए 12 करोड़ 89 लाख, कहा- श्रमिक हमारे राज्य के…

Himanshu Singh27 Dec 2025, 02:47 PM December 27, 2025

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देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के 4224 लाभार्थी श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 12 करोड़ 89 लाख 85 हज़ार की धनराशि हस्तान्तरित की. मुख्यमंत्री ने राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटर में श्रमिकों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था का भी शुभारंभ किया, जिससे श्रमिकों को योजनाओं से संबंधित जानकारी, पंजीकरण तथा अन्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की हर समस्या का निस्तारण किया जा रहा है. श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से उन्हें आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण तथा सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा रहा है. श्रमिकों एवं उनके आश्रितों की आजीविका के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उनके कौशल विकास से भी जोड़ने का कार्य भी किया गया है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक हमारे राज्य के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं. बुनियादी ढांचे के निर्माण में श्रमिकों का योगदान अतुलनीय है. राज्य सरकार का दायित्व है कि जो लोग प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उनका एवं उनके परिजनों का भविष्य भी सुरक्षित हो. उन्होंने कहा राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में श्रमिकों के लिए शुरू की गई विशेष व्यवस्था से अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, साथ ही ब्लॉक, तहसील एवं गांव स्तर पर ही सीएससी के माध्यम से श्रमिकों को पंजीकरण, नवीनीकरण और योजनाओं से जुड़ी हर सहायता एक ही स्थान पर मिलेगी.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मकार बोर्ड द्वारा अब तक 51 करोड़ की धनराशि विगत 6 माह में श्रमिकों एवं उनके परिजनों के खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है। पूर्व में कर्मकार बोर्ड द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण-नवीनीकरण और लाभ के आवेदन के लिए विकासखण्ड स्तर पर व्यवस्था का शुभारम्भ भी किया जा चुका है. श्रम आयुक्त पी.सी. दुम्का ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बोर्ड द्वारा निरंतर श्रमिकों के हित में कार्य किया जा रहा है. भविष्य में भी बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री के विजन सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के अनुसार ही कार्य किया जाएगा.