विकास की बयारः धामी सरकार ने कई विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किया करोड़ों रुपए, अधिकारियों को मुख्य सचिव ने दी स्पष्ट चेतावनी
देहरादून. मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में अधिकृत वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई. इस अवसर पर UIDF के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग, दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक 2 लेन से 3 लेन में अपग्रेडेशन के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग (विद्युत लाइनों को यूटिलिटी डक्ट में स्थानांतरित करना) एवं वाटर सप्लाई लाइन शिफ्टिंग के लिए ₹1257.96 लाख के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई.
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जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अंतर्गत घाट पंपिंग पेयजल योजना की जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइन, राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन एवं पुनर्संरेखण संबंधी 1338.53 लाख की योजना को अनुमोदन किया गया. मसूरी राज्य राजमार्ग संख्या-1 के कि.मी. 18 पर सहसपुर, जनपद देहरादून में क्षतिग्रस्त एकल लेन पुल के स्थान पर 1200.17 लाख की लागत से 60 मीटर स्पान का दो लेन, क्लास-ए लोडिंग स्टील बॉक्स पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई.
मुख्य सचिव ने पेयजल निगम के रामनगर बस टर्मिनल निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आकलन में परियोजना के कुल खर्च के मुकाबले फाउंडेशन वर्क व साइट विकास की अधिक लागत पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने HOD, PWD एवं MD, पेयजल निगम को प्रारंभिक लागत, विस्तारित लागत, साइट चयन, नींव खर्च एवं कुल व्यय की व्यवहारिकता, प्रासंगिकता, मितव्ययिता और उपयोगिता की जांच के लिए कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
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मुख्य सचिव ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक धन की मितव्ययिता सर्वोपरि है. केवल कंसलटेंट के प्रस्तावों पर निर्भर न रहते हुए विभाग स्वयं जिम्मेदारीपूर्वक पर्याप्त स्क्रूटनी करें. बिना समुचित जांच के किसी भी प्रस्ताव को हाई पावर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत न किया जाए.
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