पीएम पोषण के नाम पर BRC ने ली 70 हजार रिश्वतः भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल, शिकायत हुई तो फोन-पे से लौटाए 30 हजार

Satyanarayan Shukla22 Dec 2025, 03:54 PM December 22, 2025

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अभय मिश्रा, मऊगंज। मध्य प्रदेश के नवगठित जिले मऊगंज से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां बच्चों के निवाले यानी ‘पीएम पोषण योजना’ में सेंधमारी का आरोप जनपद शिक्षा केंद्र के बीआरसी शिवकुमार रजक पर लगा है। आरोप है कि मिड-डे मील संचालन के बदले 70 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई। ताज्जुब की बात यह है कि रिश्वत देते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पैसे वापसी के डिजिटल प्रमाण भी मिले है।

पैसा ऊपर एसडीएम तक जाता है

दरअसल मामला मऊगंज जनपद शिक्षा केंद्र का है। यहां के बीआरसी शिवकुमार रजक पर आरोप है कि उन्होंने खुटहा विद्यालय में ‘पीएम पोषण’ यानी मध्यान्ह भोजन संचालन के लिए हनुमान स्व सहायता समूह की संचालिका कंचन पटेल और पति बालेंद्र कुमार से 70 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता का दावा है कि बीआरसी ने साफ शब्दों में कहा था कि यह पैसा ऊपर एसडीएम तक जाता है, तभी आदेश जारी होगा। काम मिलने की आस में पीड़ित ने तीन किस्तों में नवम्बर 2024 में 70 हजार रुपये दे दिए, जिसका वीडियो भी बना लिया।

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पीड़ित को सिर्फ आश्वासन और धमकियां मिल रही

हद तो तब हो गई जब पैसे लेने के बाद भी न तो आदेश जारी हुआ और न ही पुराना भुगतान किया गया। मामले को लेकर जब शिकायत हुई और खुद को फंसता देख बीआरसी ने 6 नवंबर 2024 को 30 हजार रुपये ‘फोन-पे’ के जरिए वापस कर दिए। डिजिटल दौर में यह ट्रांजेक्शन खुद गवाही दे रहा है कि लेनदेन हुआ था। बावजूद इसके, कलेक्टर मऊगंज और कमिश्नर रीवा तक चक्कर काटने के बाद भी पीड़ित को सिर्फ आश्वासन और धमकियां मिल रही हैं।

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हाईकोर्ट के आदेश को डाला डस्टबिन में

मामले को लेकर पीड़ित हाईकोर्ट तक गया। न्यायालय से आदेश हुआ लेकिन जनपद शिक्षा केंद्र में आदेश को डस्टबिन में डाल दिया। बीआरसी का कथित तौर पर कहना है कि ‘कहीं भी शिकायत कर दो, कुछ नहीं होगा’। सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन इस वीडियो और डिजिटल ट्रांजेक्शन को सबूत मानेगा? क्या बच्चों के भोजन में भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई होगी या फिर शिवकुमार जैसे अधिकारी ऐसे ही वसूली करते रहेंगे?

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