No… No… No…रेल यात्रियों की वो तीन मांगें, जिन पर बजट में सरकार ने ‘ठेंगा दिखा दिया’!- Railway in Union Budget 2024
railway in Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार (23 जुलाई) को मोदी सरकार (Modi government) के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट-2024 (Budget 2024) पेश किया। वित्त मंत्री के 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में कई घोषणाएं की। बजट में गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं पर फोकस रखा गया है। वहीं बजट से उम्मीद लगाए बैठे रेल यात्रियों के हाथ एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। बजट भाषण में रेलवे (railway) सेक्टर पूरी तरह से हााशिए पर खिसक गया और करीब डेढ़ घंटे के भाषण में सिर्फ एक बार रेलवे का जिक्र आया। वहीं रेल यात्रियों की तीन मांगों को भी सरकार ने दरकिनार कर दिया।
दरअसल बजट से पहले लोग रेलवे को लेकर काफी उम्मीद लगाए हुए थे। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में रेलवे पर काफी काम भी किया है। हाल-फिलहाल में एक के बाद एक कई रेल दुर्घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि बजट में रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने संबंधी उपायों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि बजट में वित्त मंत्री ने इसका कोई जिक्र नहीं किया।
वहीं रेल यात्रा से जुड़ी सालों पुरानी टिकट नहीं मिलने की समस्या के समाधान की भी उम्मीद की जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था को मोदी सरकार बजट में नई व आधुनिक ट्रेनों की सौगात रेल यात्रियों को दे सकती है। इन तीनों उम्मीदों में जनता को निराशा हाथ आई है।
वरिष्ठ नागरिकों-महिलाओं को रियायत नहीं
रेल यात्रियों में वरिष्ठ नागरिकों को महिलाओं को कोविड के बाद से समाप्त रियायत बहाल होने की भी उम्मीद थी। कोविड से पहले तक वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को रेल टिकट पर विशेष रियायत मिलती थी। लॉकडाउन के बाद जब दोबारा ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ तो इस रियायत को समाप्त कर दिया गया था। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बजट में रियायतें दोबारा चालू हो सकती हैं। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख हमेशा साफ रखा था कि उसका इरादा इन रियायतों को फिर से शुरू करने का नहीं है।
साल 2016 में आया था आखिरी रेल बजट
बता दें कि कुछ साल पहले तक बजट के सीजन में आम बजट की तरह रेल बजट (railway budget) भी बड़ा आकर्षण हुआ करता था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान सितंबर 2016 में रेल बजट को आम बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद 2017 में जब बजट पेश हुआ तो रेल बजट उसका एक हिस्सा बन चुका था।
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